तक्रार कुठे नोंदवावी

नागरिकाला आपली तक्रार कुठल्याही पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदविता येते. गुन्हा कोणत्याही पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत घडला असला तरी, तक्रारदारास पोलिस त्याच हद्दीतील पोलिस स्टेशनमध्ये जा, अशी सक्ती करू शकत नाहीत. तक्रार नोंदवून घेऊन ती योग्य त्या पोलिस स्टेशनमध्ये वर्ग करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे.

तक्रार कशी नोंदविता येऊ शकते ?

जर एखाद्या व्यक्तीला तक्रार नोंदवायची असेल, तर त्याला पोलिस स्टेशनमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तक्रार नोंदविता येऊ शकते. जर आपले म्हणणे स्वतःहून मांडण्याची इच्छा तक्रारदाराला असेल, तर तो लिखित स्वरुपातही घेऊन जाऊ शकतो.

दखलपात्र गुन्हा असो की अदखलपात्र त्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर एफआयआर किंवा एनसीची पावती तक्रारदाराला तातडीने देणे बंधनकारक असते.

महिला तक्रारदारांना रात्रीच्या वेळी पोलिस स्टेशनमध्ये फोन करून तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. अशावेळी, पोलिस महिला पोलिसाच्या उपस्थितीत घरी जाऊन तक्रार दाखल करून घेऊ शकतात.

* दखलपात्र गुन्ह्याची फिर्याद नोंदविल्यानंतर एफआयआरची एक प्रत विनाशुल्क फिर्यादीस देण्यात येते.

* अदखलपात्र गुन्ह्यात पोलिसांना कोर्टाच्या आदेशाविना तपासाचे अधिकार नसतात.

दखलपात्र-अदखलपात्र

कायद्यानुसार गुन्ह्याचे दखलपात्र-अदखलपात्र अशी विभागणी केली आहे. चोरी, घरफोडी, मोटारवाहन चोरी, अपघात, सोनसाखळी चोरी, हल्ला, बलात्कार, हत्या, हत्येचा प्रयत्न, खंडणी इत्यादी गुन्हे दखलपात्र आहेत. त्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊनच तक्रार दाखल करावी लागते.

फारसे गंभीर नसलेले गुन्हे अदखलपात्र प्रकारात मोडतात.

जामीनपात्र-अजामीनपात्र

क्रिमिनल प्रोजिसर कोडमध्ये गुन्ह्याचे वर्गीकरण जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र असे करण्यात आले आहे. जामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपीला जामीन देणे तपासी अधिकाऱ्यास बंधनकारक आहे. तर अजामिनपात्र गुन्ह्यांत पोलिस जामीन देत नाहीत, त्याचे निर्णय मॅजिस्ट्रेट किंवा न्यायाधीशांकडे आहे.

* जामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये अटक झाल्यानंतर आरोपीने योग्य तो जामीन भरल्यानंतर त्याला जामीन देणे आवश्यक आहे. अधिकारी जामीन देत नसल्यास आरोपी किंवा त्याचे नातेवाईक संबंधित पोलिस स्टेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटून तक्रार करू शकतात.

* अजामीनपात्र गुन्ह्यांत आरोपीला २४ तासांच्या आत संबंधित मॅजिस्ट्रेट किंवा न्यायाधीशांपुढे हजर करणे आवश्यक आहे. त्यावेळेस आरोपीला त्याचे प्रतिनिधी/वकिलामार्फत जामीन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच अटकेनंतर पोलिसांनी त्रास दिला अथवा मारहाण केली तर त्याला त्याविषयीची तक्रार करण्याचीही संधी आहे.

झडती

* कोणत्याही पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्याला त्याच्या हद्दीत गुन्ह्याशी संबंधित कोणत्याही जागेची झडती घेण्याचे अधिकार आहेत.

* झडती घेण्यापूर्वी अधिकाऱ्याने त्याचे ओळखपत्र दाखवणे आवश्यक असून त्याच्या गणवेशावर नाव, हुद्दा असलेली नामपट्टिका लावणे बंधनकारक आहे. झडतीच्या वेळी दोन पंच हजर असावेत. तसेच झडतीत जे सामान जप्त केले त्याचा पंचनामा जागेवरच करून त्यावर मालकाची सही असावी. या पंचनाम्याची प्रत घरमालक किंवा संबंधित व्यक्तीला देणे आवश्यक आहे.

अंगझडती

घर, अथवा जागेच्या झडतीची कार्यपद्धती अंगझडतीलाही अनुसरणे आवश्यक आहे. मात्र, महिलांची अंगझडती केवळ महिला पोलिस अधिकारी-कर्मचारी किंवा उपलब्ध महिला नागरिकाच्या मदतीनेच घेता येते.

महिला तक्रारदार-आरोपी

महिलांच्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन पोलिसांनी त्याची चौकशी/तपास करून आरोपींना तातडीने अटक करणे. तपासात कुठलीही उणीव न ठेवता लवकरात लवकर कोर्टात खटला दाखल करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे.

* चौकशी, तपासादरम्यान किंवा जबाब नोंदविताना महिलेला लाज वाटेल, अपमान होईल किंवा त्यांच्या चारित्र्याबद्दल शंका निर्माण होईल किंवा त्यांच्या प्रतिष्ठेला बांधा येईल असे प्रश्न विचारता कामा नये.

* महिलांना सूर्यास्तानंतर अटक करता येत नाही. तसेच चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनमध्येही बोलावता येऊ शकत नाही. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत पोलिस स्टेशनमध्ये त्यांना आणल्यास त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्यासोबत राहण्याची परवानगी देणे बंधनकारक आहे. त्यांना महिलांसाठी राखीव कक्षात ठेवणे अपेक्षित असते.

अन्याय झाल्यास…

आपली तक्रार पोलिस स्टेशनमधील अधिकारी नोंदवून घेत नाही, अशी तक्रार असल्यास पोलिस स्टेशनमधील सीनिअर इन्स्पेक्टर यांच्याकडे दाद मागता येते. तसेच, विभागातील पोलिस उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडेही तक्रारीविषयीची समस्या मांडता येते.

खोटी तक्रार हा गुन्हा

पोलिसांकडे खोटी तक्रार करणे हा गुन्हा आहे. गुन्हा दाखल करताना खोटी, अवास्तव माहिती देणे, पोलिसांची दिशाभूल करणे हा भारतीय दंड संहितेनुसार अपराध ठरतो. आयपीसी १८६० च्या कलम १८२ नुसार जी व्यक्ती सरकारी कर्मचाऱ्या जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देईल त्याला सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक हजार रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. कलम २११ नुसारही अशा व्यक्तींवर कारवाई होऊ शकते ज्यात सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

For more information – click here